नवारो का ताजा हमला: ट्रंप के व्यापार हॉक ने भारत के आईटी दिग्गजों को निशाना बनाया

व्यापार युद्ध में नया मोर्चा

5 सितंबर 2025 को, डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार और टैरिफ नीति के रचनाकार पीटर नवारो ने विदेशी रिमोट वर्कर्स पर टैरिफ लगाने की मांग को बढ़ावा देकर तनाव को फिर से भड़का दिया, जिसमें भारत सीधे निशाने पर है। कट्टर दक्षिणपंथी टिप्पणीकार जैक पोसोबिएक के “विदेशी रिमोट वर्कर्स पर टैरिफ” लगाने के आह्वान को रीपोस्ट करते हुए, नवारो का कदम ट्रंप के “अमेरिका फर्स्ट” अभियान के साथ संरेखित है। यह नवीनतम हमला भारत के 250 बिलियन डॉलर से अधिक के आईटी सेवा उद्योग को खतरे में डालता है, जो लाखों लोगों को रोजगार देता है और वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति रखता है। यह H1B वीजा प्रतिबंधों से हटकर ऑफशोर सेवाओं पर व्यापक हमले का संकेत देता है। जैसे-जैसे भारत प्रभाव का सामना करने को तैयार है, कूटनीतिक और आर्थिक तरंगें पहले ही शुरू हो चुकी हैं।

आईटी निर्यात पर निशाना

नवारो का समर्थन MAGA narrative को बढ़ावा देता है, जो भारतीय तकनीकी कर्मचारियों—H1B वीजा धारकों और रिमोट स्टाफ—को अमेरिकी नौकरियों के लिए खतरा मानता है। टीसीएस, इंफोसिस, और विप्रो जैसे भारत के आईटी दिग्गज, साथ ही अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs), बैंकिंग, हेल्थकेयर, और तकनीक में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। अमेरिका, जो भारत के 200 बिलियन डॉलर के वार्षिक सेवा निर्यात का बड़ा हिस्सा लेता है, नवारो के दृष्टिकोण के लागू होने पर संभावित बदलाव का सामना कर सकता है, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए अनुबंध और अनुपालन लागत पर जोखिम बढ़ सकता है।

टैरिफ से परे: गैर-टैरिफ खतरे

WTO नियमों के तहत सेवाओं पर सीधे टैरिफ लगाना जटिल है, क्योंकि ये सामानों पर लागू होते हैं, न कि कोडिंग या ग्राहक सहायता जैसे डिजिटल प्रवाह पर। फिर भी, नवारो की बयानबाजी गैर-टैरिफ बाधाओं—सेवा कर, सख्त डेटा स्थानीयकरण, या राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा—के लिए दरवाजा खोलती है, जो चीनी तकनीक के खिलाफ इस्तेमाल की गई रणनीतियों की तरह है। इससे अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत को आउटसोर्सिंग की लागत बढ़ सकती है, जिससे वे रीशोरिंग या अन्य हब की ओर रुख कर सकते हैं, जो भारत की आईटी प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा सकता है।

उदाहरण: एक अमेरिकी बैंक को नए साइबरसुरक्षा नियमों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वह बेंगलुरु से टेक्सास में डेटा प्रोसेसिंग स्थानांतरित कर दे, जिससे भारतीय कंपनियों को लाखों का नुकसान हो।

तालिका: संभावित गैर-टैरिफ बाधाएँ

बाधा प्रकार	भारत के आईटी पर प्रभाव
सेवा कर	परिचालन लागत में वृद्धि
डेटा स्थानीयकरण	अनुपालन बोझ में वृद्धि
सुरक्षा समीक्षा	अनुबंध में देरी

भारत का कूटनीतिक जवाब

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने नवारो के दावों को “गलत और भ्रामक” बताकर तुरंत खारिज कर दिया, प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिका के साथ “व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी” पर जोर दिया। टैरिफ तनावों के बावजूद, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल नवंबर तक व्यापार समझौते के लिए जोर दे रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में लचीलापन दर्शाता है। हालांकि, नवारो का प्रभाव इस साझेदारी को परख सकता है, खासकर अगर ट्रंप का आधार आउटसोर्सिंग विरोधी narrative को और बढ़ावा देता है।

भारत के आईटी क्षेत्र के लिए भविष्य

आईटी उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। हालांकि औपचारिक टैरिफ की संभावना कम है, गैर-टैरिफ उपाय भारत की प्रतिस्पर्धी बढ़त को कमजोर कर सकते हैं। कंपनियों को यूरोप या दक्षिण-पूर्व एशिया में विविधता लाने, लागत कम करने के लिए AI-आधारित स्वचालन में निवेश करने, या वाशिंगटन में मजबूत लॉबिंग करने की आवश्यकता हो सकती है। नवारो के विचारों को समर्थन मिलने के साथ, उद्योग का 250 बिलियन डॉलर का मूल्यांकन दांव पर है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

1. नवारो भारत को क्यों निशाना बना रहे हैं?
   ट्रंप की “अमेरिका फर्स्ट” नीति के तहत अमेरिकी नौकरियों की रक्षा के लिए।
2. भारत के आईटी क्षेत्र के लिए क्या जोखिम है?
   250 बिलियन डॉलर का उद्योग गैर-टैरिफ बाधाओं का सामना कर सकता है।
3. क्या सेवाओं पर टैरिफ लागू हो सकता है?
   सीधे नहीं, लेकिन कर या नियम लागू हो सकते हैं।
4. भारत कैसे जवाब दे रहा है?
   MEA दावों को खारिज कर रहा है और अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को बढ़ावा दे रहा है।
5. आईटी कंपनियों के लिए अगला कदम क्या है?
   विविधीकरण और स्वचालन से खतरे का मुकाबला।

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